मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक होने जा रही है। पूर्वाह्न 11 बजे से सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में यह बैठक शुरू होगी। सूत्रों ने बताया कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी आरक्षण, खेल कोटे में चार फीसदी क्षैतिज आरक्षण, नकल विरोधी अध्यादेश, राज्य में जमीनों के नए सर्किल रेट, मसूरी चिंतन शिविर के कई सुझावों समेत अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दे सकती है।
कैबिनेट में आ सकता है प्रवर्तन पर्यवेक्षक को अधिकार देने संबंधी प्रस्ताव
वहीं प्रवर्तन सिपाही अब सड़क सुरक्षा के कार्यों में अहम भूमिका निभाएंगे। परिवहन विभाग अब प्रवर्तन सिपाहियों को यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के लिए चालान काटने का अधिकार देने की तैयारी कर रहा है। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार हो चुका है। जल्द ही इसे कैबिनेट के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले प्रवर्तन पर्यवेक्षकों के ढांचे में बदलाव किया है। अब इस संवर्ग में प्रवर्तन सिपाही व प्रवर्तन पर्यवेक्षकों के अलावा वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षक या प्रवर्तन सुपरवाइजर का पद सृजित किया गया है। शासन ने हाल ही में इनकी पदोन्नति व दंड संबंधी नियमावली को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके हिसाब से प्रवर्तन संवर्ग के कार्मिकों को इसी वर्ष नवंबर में पदोन्नति भी दे दी गई है।
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