उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पांचवें दिन शनिवार को 1,01,175.33 करोड़ का बजट ध्वनिमत से पारित हो गया। विपक्ष ने नौ मदों में बजट कटौती के प्रस्ताव रखे थे जो अस्वीकृत हो गए। देर शाम विधानसभा सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। असरकारी दिवस होने के कारण प्रश्नकाल नहीं हुआ। कार्यस्थगन प्रस्ताव पर विपक्ष ने शिक्षा, वन, सड़क से जुड़े मुद्दे उठाए।
शनिवार को सुबह से सदन की कार्यवाही शुरू हुई। भोजनावकाश तक नियम-58 के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। भोजनावकाश के बाद संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहले मदवार बजट प्रस्ताव पेश किए। इनमें से नौ मदों में विपक्ष ने बजट अपर्याप्त मानते हुए विरोधस्वरूप बजट कटौती के प्रस्ताव रखे। इन पर मदवार चर्चा भी हुई।
राजस्व सरप्लस एवं कर मुक्त है नया बजट
साथ में चंपावत जिले में शारदा कारिडोर के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। कमजोर एवं वंचित वर्गों को पेंशन, आवास, कल्याण योजनाओं के रूप में सामाजिक सुरक्षा के लिए 3000 करोड़ से अधिक राशि बजट में रखी गई है।
बजट के प्रमुख बिंदु:
सभी बजट कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हो गए। शाम को राज्य का 1,01,175.33 करोड़ का करमुक्त बजट ध्वनिमत से पास हो गया। इसमें 59854.65 करोड़ राजस्व व 41220.68 करोड़ का पूंजीगत व्यय शामिल है।
- वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ का का बजट
- कुल प्राप्तियां 101034.75 करोड़ अनुमानित
- कुल व्यय में राजस्व व्यय 59,954.65 करोड़ और 41,220.68 करोड़ पूंजीगत व्यय अनुमानित
- कुल प्राप्तियां 101034.75 करोड़,
- राजस्व प्राप्तियां 62,540.54 करोड़ व पूंजीगत प्राप्तियां 38,494.21 करोड़ रुपये
- कर राजस्व 39917.74 करोड़, इसमें केंद्रीय करों में राज्य का अंश 15902.92 करोड़ रुपये
- राज्य के स्वयं के स्रोतों से प्राप्त राजस्व 28410.30 करोड़ में कर राजस्व 24014.82 करोड़ और 4395.48 करोड़ करेत्तर राजस्व
- 2585.98 करोड़ राजस्व सरप्लस रहने का अनुमान
- राजकोषीय घाटा 12, 604.92 करोड़ होने का अनुमान, यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.94 प्रतिशत
- राजस्व घाटा अनुमानित नहीं
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