धामी सरकार की अहम कैबिनेट में आए 52 मामले, पढ़ें किन फैसलों में मिली सहमती।

उत्तराखंड धामी सरकार की बुधवार को अहम कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। कैबिनेट बैठक में कुल 52 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव एस एस संधु ने कैबिनेट में आए प्रस्तावों और फैसलों की जानकारी दी।जोशीमठ आपदा पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। कैबिनेट ने जोशीमठ को लेकर कुछ अहम फैसले लिए जिसमें जोशीमठ आपदा में राहत पैकेज को मंजूरी देने के साथ ही तीन भाग में नीति को तैयार करने पर फैसला लिया गया है। इसके साथ ही भवनों की हालत पर सीपीडब्ल्यूडी निर्णय लेगा, जबकि व्यवसाईक भवनों में 05 स्लैब के अनुसार भुगतान होगा। हालांकि भूमि को लेकर अभी रिपोर्ट आने का इंतजार किया गया है, जो कि अगली कैबिनेट में फैसला होगा।

• रेरा के ढांचे में 23 पद स्वीकृत किए गए।
• दिव्यांग बच्चो के लिए सरकारी स्कूल खोलने की स्वीकृति भितरली, पुरुकाल गांव में बनेंगे स्कूल।
• मसूरी स्थित PWD गेस्ट हाउस में 15 मीटर तक मल्टी स्टोरी पार्किंग को मंजूरी।
• ऋषिकेश aiims की शाखा किच्छा में बनने जा रही है, मास्टर प्लान के तहत होगा काम, एक किलोमीटर के दायरे में अगले तीन माह में किसी भी तरह के निर्माण पर लगी रोक।
• कारागार विभाग में बंदी रक्षक संवर्ग की अपॉइंटिंग अथॉरिटी को बदला, अब डीआईजी गढ़वाल कुमाऊं को जिम्मा।
• खेल विकास नीति के तहत समिति का गठन, खिलाड़ियों के खर्चों का करेगी वहन।
• स्टार्ट अप नीति को मिली मंजूरी, देश की सबसे बेहतर नीति बनाने की कोशिश।
• एमएसएमई के तहत उद्योगों की स्थापना को लेकर कई फैसले
• उत्तराखंड सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ सिडकुल का ज्वाइन वेंचर करने का लिया फैसला।
• खटीमा में अधिवक्ता चेंबर के लिए 90 साल की लीज को मंजूरी।
• सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को भारत सरकार की पॉलिसी के तहत किया गया।
• आयुर्वेदिक महाविद्यालय की रिटायरमेंट उम्र को 60 से 62 किया गया।
• विद्यालय शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत दिव्यांग बच्चो के लिए 285 विशेष शिक्षको की होगी नियुक्ति।
• देहरादून में मेट्रो नियो के लिए विभागीय जमीन 01 रुपए लीज पर दी जाएगी।
• msme में केवल ऑनलाइन व्यवस्था आज से लागू।
• स्टेट मिलेट मिशन को राज्य कैबिनेट की मंजूरी, मंडवे को दिया जाएगा बढ़ावा।
• श्रम विभाग के तहत पंजीकरण में 20 दिन के बाद स्वत पंजीकरण माना जायेगा।
• पीडब्ल्यूडी विभाग को नियमावली में संशोधन।
• पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चीफ़ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में eco tourism समिति का गठन, वन क्षेत्रों में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाने पर होगा फोकस।
• ग्राम्य विकास विभाग के तहत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय संस्था का गठन, सामान की मार्केटिंग पर करेगी फोकस।
• आवास विभाग के तहत हरिद्वार में पीआरटी सिस्टम को लागू करने के लिए डीपीआर तैयार, लागू करने की मंजूरी।
• राजस्व विभाग में ऑनलाइन व्यवस्था के तहत संशोधित किया गया।
• एमएसएमई के तहत कस्टमाइज पैकेज की नीति को मंजूरी, 200 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट और 500 को रोजगार की होगी बात।
• शिक्षा विभाग में पीएम पोषण योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक सप्ताह में मिलने वाला फोर्टीफाइड दूध अब 1 की जगह 2 दिन दिया जाएगा।
• वित्त विभाग ने बढ़ाए जमीनों के सर्कल रेट, तीन साल बाद हुआ रिवीजन, पहाड़ों में 10 से 15 प्रतिशत इजाफा।
• परिवहन विभाग की वाहन क्रय पॉलिसी 2016 के बाद हुई संशोधित।
• कौशल विकास विभाग के तहत आईटीआई में लेटेस्ट।
• नकल विरोधी कानून आयेगा विधानसभा में, मिली मंजूरी
• जोशीमठ आपदा में राहत पैकेज को मंजूरी।
• तीन भाग में नीति को किया गया तैयार।
• भवनों की हालत पर सीपीडब्ल्यूडी करेगी तय।
• कट ऑफ डेट 02 जनवरी 2023 लागू की गई।
• नो ड्यू सर्टिफिकेट शासन प्रशासन को सौंपना होगा।
• नैनी सैनी एयरपोर्ट को एयर फोर्स करेगा डेवलप, कैबिनेट ने दी मंजूरी।
• जीएमवीएन और केएमवीएन के एकीकरण को मंजूरी, तीन माह में सौंपी जाएगी रिपोर्ट।
• जिला योजना में तीन लाख से ऊपर के प्रस्ताव होंगे केवल मंजूर।
• 13 से 18 मार्च तक गैरसैंण में बजट सत्र को मंजूरी।

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Himalaya sandesh

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