उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को प्रदेश सरकार ने सदन पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पांच हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं इसके साथ ही आठ विधेयक भी सदन पटल पर रखे गए। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र पोषित योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं।
वित्त मंत्री ने आज सदन में 5013 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट में आपदा प्रबंधन के लिए 718.40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा के लिए 697.90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जबकि शहरी विकास के अंतर्गत नगरी अवस्था अपना के सुदृढ़ीकरण के लिए बाह्य साहित्यितित योजनाओं के लिए 192 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
सत्र के दूसरे सदन में आठ विधेयक हुए पेश
1-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) संशोधन विधेयक 2024
2-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन विधेयक 2024
3-उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024
4-उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024
5-उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) संशोधन विधेयक
6-उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2024
7-उत्तराखंड कामगार और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024
8-विनियोग विधेयक 2024
बजट की महत्वपूर्ण बातें
- सूचना विभाग के लिए 225 करोड़ रुपए
- गैर सरकारी महाविद्यालयों के लिए 100.03 करोड़ रुपए
- अटल आयुष्मण उत्तराखंड योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए
- शहरी विकास के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस आवासों के लिए 96.76 करोड़ रूपए
- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 130 करोड़ रुपए
- फायर सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 71 करोड़ रुपए
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मिशन के लिए 70 करोड़ रुपए
- यूनिटी मॉल के लिए 69 करोड़ रुपए
- टिहरी झील के विकास के लिए 50 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना वन टाइम लोन के लिए 35.83 करोड़
- पुलिस कर्मियों के आवास के लिए 25 करोड़
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