Uttarakhand Cabinet: मंत्रिमंडल की बैठक आज, पढ़े पूरी ख़बर

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए बनी कमिटी ने शुक्रवार को UCC का ड्राफ्ट CM पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया। शनिवार शाम 4 बजे मुख्‍यमंत्री धामी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इस दौरान यूसीसी के ड्रॉफ्ट को प्रस्‍तुत किया जाएगा। इसके बाद ड्रॉफ्ट को पांच फरवरी से शुरू होने वाली विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में प्रस्‍तुत किया जाएगा। ड्रॉफ्ट में कानूनों को सख्‍त करने पर जोर दिया गया है। इसमें 400 से ज्‍यादा धाराओं का उल्‍लेख है।

पांच फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले धामी मंत्रिमंडल की बैठक अहम मानी जा रही है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी।

2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। ड्राफ्ट तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति का तीन बार कार्यकाल बढ़ाया। इस दौरान समिति ने ऑनलाइन और ऑफलाइन आधार पर जनता से यूसीसी को लेकर सुझाव आमंत्रित किए।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने से दशकों से चली आ रहीं कुरीतियां और कुप्रथाएं खत्म होंगी। सभी को एक समान अधिकार मिल सकेगा। बेटा-बेटी और स्त्री-पुरुष के बीच का भेदभाव खत्म होगा। सभी को एक समान अधिकार मिल सकेगा। बेटा-बेटी और स्त्री-पुरुष के बीच का भेदभाव खत्म होगा। यह कहना है कि समान नागरिक संहिता की कानूनी जंग लड़ने वाले अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय का। सीएम आवास में यूसीसी की विशेषज्ञ समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपने के दौरान उपाध्याय ने मीडिया से समान नागरिक संहिता की विशेषताओं और उनके संभावित प्रावधानों को साझा किया। कहा, समिति ने यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप दिया.

CM ने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने में समाज के हर वर्ग से सुझाव लेने के लिए 8 सितंबर, 2022 को एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। राज्य के सभी नागरिकों से SMS और वॉट्सअप मैसेज के जरिए भी सुझाव आमंत्रित किए गए। इसके तहत समिति को 2,32,961 सुझाव मिले, जो प्रदेश के करीब 10% परिवारों के बराबर है। लगभग 10 हजार लोगों से संवाद और प्राप्त करीब 2 लाख 33 हजार सुझावों का अध्ययन करने के लिए समिति ने 72 बैठकें कीं।

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