धामी कैबिनेट बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर लगी मुहर।

शुक्रवार को धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य दोलनकारियों को बड़ा तोहफा देते हुए राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण की मांग पूरी कर दी है। राज्य आंदोलनकारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। उम्मीद लगाई जा रही है कि मानसून सत्र में इस पर विधेयक लाया जाएगा।

धामी कैबिनेट की शुक्रवार को बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 20 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 5 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सप्लीमेंट्री बजट को लेकर कैबिनेट ने अहम फैसला लिया। करीब 11 हजार करोड़ का बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को भी तोहफा दिया है। अब संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को चाइल्ड केयर लीव की सुविधा दी जाएगी।

कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अंब्रेला एक्ट के लिए विधेयक को स्वीकृति के साथ राज्य के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी मुहर लग गई। बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली। वहीं जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई। बैठक में लोक ऋण विधेयक को स्वीकृति भी दी गई है। इसके साथ ही दैनिक वेतन, आउट सोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को मंजूरी दी गई है।

उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता रवींद्र जुगरान का कहना है कि विधेयक पारित होने के बाद कानून बनने पर भाजपा की धामी सरकार के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी।

रवींद्र जुगरान के मुताबिक, बीते एक दशक से भी ज्यादा समय से उत्तराखंड आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहां तक कि सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों को भी विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति नहीं मिल पाई है क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस शासनादेश को ही समाप्त कर दिया था।

राज्यपाल ने इस विधेयक को संदेश के साथ विधानसभा को वापस लौटा दिया था। कानून बनने पर इसका लाभ उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों के परिजनों, विभिन्न गोलीकांडों में घायल आंदोलनकारियों, जेल व घायल आंदोलनकारियों के आश्रितों व सक्रिय आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी मिलेगा।

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