प्रदेश में जल्द ही1000 कांस्टेबल की भर्ती, सीएम धामी ने दी मंजूरी, पढ़िए पूरी डिटेल

सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि अगर समूह ग और समूह घ में आने वाले कर्मचारियों की त्रुटिपूर्ण वेतन वृद्धि की गई है तो उसकी रिकवरी किसी भी हाल में सेवाकाल के अंतिम वर्ष या सेवानिवृत्ति के समय न की जाए। लेकिन, राज्य में कई दारोगाओं की सेवानिवृत्ति के दौरान उनके देयकों से यह कहकर लाखों रुपये काट लिए गए कि सेवाकाल में उन्हें त्रुटिपूर्ण वेतन वृद्धि का लाभ मिला है।

हालांकि, पीड़ितों के आपत्ति जताने पर शासन ने काटी गई धनराशि वापस करने का आदेश जारी कर दिया, मगर पुलिस विभाग इस आदेश की अनदेखी कर रहा है। ऐसे में पीड़ित सेवानिवृत्त दारोगा कभी पुलिस मुख्यालय तो कभी शासन में एड़ियां घिसने को मजबूर हैं। उत्तराखंड में वर्ष 2005 में राज्यपाल के आदेश पर 466 हेड कांस्टेबल (विशेष श्रेणी) और 198 दारोगा (विशेष श्रेणी) के ग्रेड पे में बढ़ोतरी की गई थी।

इनमें से अधिकतर हेड कांस्टेबल और दारोगा अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन्हीं कार्मिकों में शामिल राजेंद्र प्रसाद पोखरियाल 31 अक्टूबर 2021 को दारोगा पद से सेवानिवृत्त हुए थे। राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि सेवानिवृत्ति वाले दिन अचानक उन्हें बताया गया कि वर्ष 2005 में की गई वेतन वृद्धि त्रुटिपूर्ण थी। इसकी भरपाई के नाम पर उनके देयकों से दो लाख 53 हजार रुपये की कटौती कर ली गई। जबकि, पूर्व में पुलिस विभाग ने उन्हें इस संबंध में कोई भी सूचना नहीं दी थी।

राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में आदेश जारी किया था कि समूह ग व समूह घ के अंतर्गत कर्मचारियों को की गई त्रुटिपूर्ण वेतन वृद्धि की रिकवरी उनसे सेवाकाल के अंतिम वर्ष में या सेवानिवृत्ति के समय न किए जाए।

इस आदेश की प्रति जब उन्होंने शासन में रखी तो अपर सचिव अतर सिंह ने 22 अप्रैल व 26 जुलाई 2022 को पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी किए कि राजेंद्र प्रसाद को उनके संपूर्ण देयकों का यथाशीघ्र भुगतान किए जाएं। इस कड़ी में अनुसचिव मोनिका गर्ब्याल ने भी 15 नवंबर 2022 को कटौती वापस करने का आदेश जारी कर दिया, मगर पुलिस विभाग ने अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की है।