- गुजरात के मोरबी हादसे के बाद आखिरकार पुष्कर सिंह धामी सरकार भी जागरूक हो गई। उत्तराखंड में सभी पुलों का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। इसको लेकर सम्बन्धित शासनादेश प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग आरके सुधांशु द्वारा जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये गये थे।
आदेश में कहा गया है कि तीन हप्ते के भीतर शासन को पुलों की जांच रिपोर्ट देनी होगी। साथ ही पुलों पर दुर्घटना होने पर अधिशासी अभियंता पर एक्शन होने की चेतावनी भी दी है। बता दें कि इससे पहले डीजीपी अशोक कुमार भी प्रदेश के सभी झूला पुलों की जांच के निर्देश जारी कर चुके हैं।
बदले जाएंगे प्रदेश के 436 पुराने और जर्जर पुल
वहीं, धामी सरकार पहले ही प्रदेश के पुराने और जर्जर हो चुके पुलों को बदलने की तैयारी कर रही है। सरकार प्रदेश में पुराने और जर्जर हो चुके पुलों को बदलेगी और उनकी जगह अधिक क्षमता वाले पुलों का निर्माण किया जाएगा। उत्तराखंड में जर्जर पुल की वजह से कोई दुर्घटना हुई तो इसके लिए लोनिवि के अधिशासी अभियंता जिम्मेदार होंगे। लोनिवि के प्रमुख सचिव ने विभाग के एचओडी को इस संदर्भ में निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य में खतरे वाले पुलों को लेकर तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है।
लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में ऐसे 436 पुराने पुल चिन्हित कर लिए हैं। इनमें से अधिकांश पुल राज्य के पर्वतीय जिलों में हैं। इनमें सबसे अधिक 207 पुल स्टेट हाईवे पर हैं। राज्य मार्गों पर बने ये पुल या तो पुराने या जर्जर हो चुके हैं या फिर वाहनों के बढ़ते दबाव के चलते ये उनका लोड सहने के योग्य नहीं हैं। बी श्रेणी के इन पुलों को चिन्हित करने प्रमुख सचिव आरके सुंधाशु ने निर्देश दिए थे। उनके निर्देश पर पुराने पुलों की सूची तैयार कर ली गई है। प्रमुख सचिव सुधांशु द्वारा जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि उत्तराखंड में सेतुओं का उचित अनुरक्षण न होने, मानकानुसार तय समय पर सेफ्टी ऑडिट की निर्धारित समय में व्यवस्था न होने, भार क्षमता से अधिक यातायात संचालन होने, सेतुओं के समीप साईनेजेज न होने तथा सेतुओं की अत्यधिक समयावधि (निर्माण की) होने से देश एवं प्रदेश के कई महत्वपूर्ण सेतु दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, जिसमें जान-माल के नुकसान के साथ-साथ आवागमन बाधित हो रहा है।
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