यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ड्राफ़्ट कमेटी गठित, धामी सरकार का बड़ा फैसला।

यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट को लेकर सेवा निवृत जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। यूसीसी पर काम करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। ड्रफ्टिंग कमेटी का स्वरूप तैयार कर लिया गया है।

धामी सरकार का बड़े और महत्वपूर्ण फैसले पर एक और कदम आगे बढ़ा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। इस कानून के लिए काम शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। यह कमेटी यूसीसी कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करेगी।

ड्राफ्टिंग कमेटी के ये है अन्‍य सदस्‍य

पहली बैठक में पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने लिया संकल्प

पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड) लागू करने का संकल्प लिया था। 24 मार्च को हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मुख्यमंत्री की चुनाव पूर्व की गई इस घोषणा को मूर्त रूप देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि संविधान में मिले अधिकार का उपयोग करते हुए सरकार यह कदम उठा रही है।

 क्या है समान नागरिक संहिता

समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड ) का अर्थ होता है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून। चाहे व्‍यक्ति किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक कानून लागू होगा। यह एक पंथ निरपेक्ष कानून है, जो सभी के लिए समान रूप से लागू होता है।

इस कानून पर निरंतर चल रही है बहस

देश में अभी मुस्लिम, इसाई और पारसी का पर्सनल ला लागू है। हिंदू सिविल ला के तहत हिंदू, सिख और जैन आते हैं, जबकि संविधान में समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है। यह आज तक देश में लागू नहीं हुआ है। इस कानून पर निरंतर बहस चल रही है।

ये है ड्रफ्टिंग कमेटी का स्वरूप
चेयरमैन : रंजना देसाई, सुप्रीम कोर्ट की सेवा निवृत जज
सदस्य : प्रमोद कोहली, दिल्ली हाई कोर्ट के सेवा निवृत जज
सदस्य : शत्रुघ्न सिंह, पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड
सदस्य : मनु गौड़, अध्यक्ष टेक्स पेयर एसोसिएशन भारत
सदस्य : सुरेख डंगवाल, कुलपति दून विश्वविद्यालय देहरादून