पार्किंग की परेशानी से लोगों को मुक्ति देगी धामी सरकार, ट्रैफिक जाम की दिक्कत होगी कम।

राज्य के छोटे-बड़े नगरों को पार्किंग सुविधा को लेकर बड़ी राहत मिलने जा रही है। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में 232 स्थानों पर पार्किंग निर्माण का निर्णय लिया है। इसमें से 27 स्थानों पर काम शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में अभी पार्किंग का अभाव है, इस कारण वाहन सड़कों पर ही पार्क होते हैं। जिससे जाम की समस्या और विकराल होती है। इस कारण आवास विभाग पार्किंग सुविधा बढ़ाने पर जोर दे रहा है।

विभाग प्रथम चरण में 27 स्थानों पर पार्किंग निर्माण की स्वीकृति संबंधित जिला विकास प्राधिकरणों को दे चुका है। इसके अलावा दूसरे चरण में 185 अन्य स्थानों पर पार्किंग निर्माण की तैयारी है। इसमें शहरों के अलावा यात्रा मार्ग के साथ ही पयर्टन स्थलों के छोटे-छोटे कस्बे भी शामिल हैं। आवास विभाग ने जिलाधिकारियों से पार्किंग के लिए तय की गई जगह की जांच करने को कहा है।

मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को वाहनों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए नए पार्किंग स्थल विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे देखते हुए नए पार्किंग स्थल विकसित किए जाएं।

प्रदेशवासियों को पार्किंग की समस्या से धामी सरकार मुक्ति दिलाएगी। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए अपने-अपने जनपदों में इसके लिए क्षेत्र चिह्नित करते हुए शासन को प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि हर कार्य के लिए समय सीमा तय करते हुए चयनित पार्किंग स्थलों का प्रस्ताव शासन को भेजा जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि सर्फेस पार्किंग की बजाय टनल पार्किंग और कैविटी पार्किंग पर ज्यादा फोकस किया जाए। इस तरह की पार्किंग के लिए भूमि की कम आवश्यकता रहती है। उन्होंने कहा कि रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) काफी अच्छी तरह से टनल पार्किंग निर्माण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। आरवीएनएल को इंपैनल करने का प्रस्ताव जल्द से जल्द प्राप्त करते हुए नए पार्किंग स्थल विकसित करने में उनका सहयोग लिया जाए।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। इन जगहों पर पार्किंग की समस्या ज्यादा बड़ी है। उन पर पहले फोकस किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि कुछ जनपदों में शासन से पार्किंग स्वीकृत होने के बावजूद भी उसमें कार्य प्रारंभ नहीं हुए है। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को इस पर ध्यान देते हुए कार्य शुरू करने के निर्देश दिए साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इस बैठक में सचिव शैलेश बगोली व सभी जिलों के जिलाधिकारियों के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मसूरी पहुंचने पर भाजपाइयों सहित शहर के कई संगठनों ने जोरदार स्वागत किया। नगर के टाउन हॉल में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मसूरी की समस्याओं को दूर करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि वह राज्य में एक समान कानून के लिए बहुत जल्दी एक कमेटी बनाने वाले हैं। हमने बहुत सारे संकल्प जनता के सामने रखे हैं। सभी संकल्पों को पूरा करने के लिए सरकार काम कर रही। मसूरी शहीदों की धरती है। राज्य आंदोलन में यहां कई लोग शहीद हुए। उन शहीदों के सपने पूरा करने के लिए सरकार काम कर रही। राज्य के गरीब परिवारों को एक साल में तीन गैस सिलिंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके अलावा अन्य कल्याणकारी और विकासपरक योजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर राजकीय उप जिला चिकित्सालय में डीएलएफ द्वारा दिए गए आधुनिक सीटी स्कैन मशीन, आर्म मशीन, इमरजेंसी वेंटिलेटर का लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि इससे मसूरी सहित आसपास के गांवों और धनोल्टी, नैनबाग, जौनपुर क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा।

मसूरी में सब तहसील या अन्य कोई व्यवस्था की जाएगी जिसके लिए लोगों को प्रमाणपत्र बनवाने या अन्य कार्यों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मसूरी की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ओटीएस लागू की जाएगी। भिलाडू खेल स्टेडियम बनाने पर सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी। सिफनकोट में लोगों के मकान बनाने कि दिशा में कार्य किया जा रहा है। नगर में गढ़वाल सभा के भवन निर्माण के लिए 1.5 करोड़ की धनराशि के लिए शासनादेश कर दिया गया। आंदोलनकारियों को दस फीसदी आरक्षण को लेकर कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीमार वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सुभाषिनी बर्थवाल के उपचार का खर्चा सरकार वहन करेगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री को मसूरी की समस्याओं से अवगत कराया।