वृद्धावस्था पेंशन और ओपीडी पर्चे के शुल्क को लेकर उत्तराखंड में बड़ा फ़ैसला।

उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 25 अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। राज्य में समाज कल्याण विभाग की तरफ से मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 कर दिया गया है, पति पत्नी दोंनो को पेंशन देने पर भी मुहर लगी है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में जांच में को बनने वाले पर्चे में अब हर साल बढ़ोतरी नहीं की गई। चलिए आपको कैबिनेट के अन्य अहम फैसले भी बताते चलें…

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें 25 फैसलों पर मुहर लगी। इस दौरान फैसला लिया गया कि सरकारी अस्पतालों में अब हर साल ओपीडी पर्चे का शुल्क नहीं बढ़ेगा। इसके साथ ही पीआरडी कर्मचारियों की मांग के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है।

पीडब्ल्यूडी विभाग के संविदा जूनियर इंजीनियर की मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री को किया अधिकृत।

समाज कल्याण विभाग की तरफ से मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन को 200 बढ़ाया गया, 1200 से 1400 बढाई गयी पेंशन, पति-पत्नी दोनो को पेंशन देने पर मुहर।

-मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान मिलेगा वेतन

-सरकारी महाविद्यालय और एक विकासखंड में एक इंटर कालेज में योग शिक्षकों की होगी भर्ती,

214 योग शिक्षक की संविदा पर होगी नियुक्ति।

-महिला गेस्ट टीचरों को मातृत्व अवकाश का मिलेगा लाभ।

-नियमित नियुक्ति होने पर गेस्ट टीचर को गृह जनपद में रिक्त पद पर तैनाती में प्राथमिकता मिलेगी।

-नगर निकायों में शामिल नए क्षेत्रों में व्यावसायिक भवनों पर टैक्स के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत।

-नरेंद्र नगर में विधि संस्थान खोले जाने को मंजूरी।