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धामी सरकार ने पेश किया 65 हजार करोड़ का बजट।


उत्तराखंड की पांचवीं विधानसभा का दूसरा सत्र मंगलवार से शुरू हुआ। सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्ताव पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में 65 हजार करोड़ का बजट पेश किया।

मंगलवार को वित्त मंत्री सदन में पारंपरिक वेशभूषा में बजट पेश करने पहुंचे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने  65,571.49 करोड़ का बजट सदन पटल पर रखा। धामी सरकार के बजट में महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस दिखा। मार्च में सरकार पहली तिमाही के लिए लेखानुदान लेकर आई थी। अब सरकार शेष अवधि के लिए बजट लेकर आई।

सरकार का फोकस किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का है. 5 लाख 63 हजार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं. स्थानीय फसलों को जी आईटैग उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं. इसके लिए बजट में 9.75 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

बजट में पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात 1216 पटवारियों को मोटरसाइकिल दी जाएगी. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बजट पेश किया उसमें सरकारी विभागों में नवपरिवर्तन पर सरकार के फोकस की बात कही है. कर्षि क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर भी सरकार का पूरा जोर रहने वाला है. बजट में पूंजीगत परियोजनाओं से राज्य का भविष्य सुनहरा बनाने की झलक है.

वित्तमंत्री ने कहा कि वॉट्सएप, ईमेल के माध्यम से जनता से सुझाव मांग कर आत्मनिर्भर बजट बनाया गया है. विभिन्न स्टेक होल्डर से संवाद किया गया. 200 से अधिक स्टेक होल्डर ने अपने सुझाव दिए. अनेक सुझावों को बजट में शामिल किया गया है. बजट भाषण में पीपीपी मोड से प्रदेश के विकास को गति देने की बात कही गई है. केंद्र पोषित योजनाओं को शक्ति से लागू करने, ग्रामीण उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए सात वर्षों के लिए 700 करोड़ का अनुबंध आइफैड के साथ किया गया है. व्यापारियों का बीमा बढ़ा 5 लाख से 10 लाख किया गया है.

बागवानी विकास योजना के लिए 17 करोड़

मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया।

गौसदनों की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

मेरी गांव मेरी सड़क के तहत प्रत्येक विकासखंड में दो सड़क निर्माण के लिए 13.48 करोड़ की धनराशि।

अटल उत्कर्ष विद्यालय योजना के लिए 12.28 करोड़।

देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट  की स्थापना के लिए 10 करोड़।

मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना के लिए तहत 7.00 करोड़।

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