सीएम धामी की मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न, कैबिनेट बैठक में 26 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 26 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य सचिवालय में हुई बैठक में आवास; पेट्रोल पंप का लैंड यूज़ चेंज करने की विसंगति दूर करने सहित कई अहम फैसले लिए गए।

बैठक में इन फैसलों पर लगी मुहर

• सड़क दुर्घटना में मौत पर एक के बजाय 2 लाख मिलेंगे।
• आवास विभाग में लैंड यूज फीस में बढ़ाई गई
• पेट्रोल पंप में भी कॉमर्शियल रेट लागू होंगे
• उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन हुआ
• राज्य सरकार कृषी विभाग में बागवानी मिशन के अंतर्गत सब्सिडी में 50 फीसदी राशि देगी
• 30 दिन अगर कोई बच्चा स्कूल में बिना बताए हुए अनुपस्थित होगा, उसे आउट ऑफ स्कूल मान लिया जाएगा। पहले यह अवधि 60 दिन थी। 30 दिन बाद स्कूल प्रशासन अभिभावकों से बात करें।
• महिला आरक्षण पर अध्यादेश के लिए सीएम को अधिकृत किया गया
• औद्योगिक सेवा निति का प्रख्यापन किया गया
• उत्तराखंड की अपनी लॉजेस्टिक नीति लागू की गई
• वित्त विभाग – जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी का दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया
• हरिद्वार यूनिवर्सिटी को कैबिनेट की मिली मंजूरी
• महंगाई भत्ता ओर बोनस के लिए मंत्रिमंडल ने सीएम को अधिकृत किया
• उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जायेगी
• केदारनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाले प्रभवितों को मिलेगा लाभ,
• राजश्व पुलिस से रेगुलर पुलिस तैनात करने के मामले में पहले चरण में 6 पुलिस स्टेशन और 20 पुलिस चौकी बनेंगी
• जहां पर्यटन ज्यादा बढ़ा है वह क्षेत्र रेगुलर पुलिस में आएगा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के राजस्व क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से सिविल पुलिस के दायरे में लिया जाएगा। इसके अंतर्गत राजस्व पुलिस के दायरे में आने वाले 7500 गांवों में से पहले चरण में 1500 गांवों को लिया जाएगा। ये गांव वे होंगे, जहां पर्यटन की गतिविधियां बढ़ी हैं। अब इसी कड़ी में शासन ने पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।