उत्तराखंड में वीडीओ, वीपीडीओ समेत अन्य भतियों में घपलों के खिलाफ युवाओं को गुस्सा फूट पड़ा। बुधवार को दून में सड़कों पर उतर आए। परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच शुरू किया। युवाओं ने विवादित भर्तियां रद करने की मांग उठाई। यूकेएसएसएससी, यूके पीसीएस, विधानसभा और सचिवालय रक्षक भर्ती की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई को सौंपने की मांग उठाई।
वहीं कई परीक्षाओं में धांधली सामने आने के बाद से प्रदेश के युवा बेरोजगारों में गुस्सा है। बुधवार को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के आह्वान पर युवाओं ने परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच शुरू किया। आक्रोशित बेरोजगार सरकार से वीडीओ और वीपीडीओ भर्ती रद्द करने और अब तक हुई भर्तियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। जुलूस के रूप में कनक चौक होते हुए सचिवालय के पास पहुंचे,जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। यहां पुलिस के साथ जोर आजमाइश चल रही है।
उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा कि बेरोजगारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। अब तक विभिन्न विभागों में भर्ती घोटाले हुए जिसमें कई पार्टी से जुड़े नेता शामिल हैं। लेकिन जांच के नाम पर भी बेरोजगारों के साथ धोखा किया जा रहा है।
उन्होंने कहा की अब तक हुई भर्तियों की जांच और घोटाले में लिप्त आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बेरोजगारों की रैली को कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, भारतीय संवैधानिक अधिकार मंच ने समर्थन दिया।
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