शीतकालीन सत्र 2021: कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा में पास।

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 (Farm Laws Repeal Bill 2021) पास हो गया है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी बिल को पेश किया। विपक्ष के भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार इस बिल को दोपहर 2 बजे राज्यसभा में पेश करेगी। संसद का यह सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले की घोषणा थी और इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन तीनों कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा सरकार इस पूरे सत्र में करीब 30 विधेयक पेश करने जा रही है जिनमें क्रिप्टोकरंसी, बिजली, पेंशन, वित्तीय सुधार और बैंकिंग कानून से संबंधित विधेयक शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 आज दोपहर 2 बजे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानून वापसी बिल को लकसभा में पेश किया।

लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक पारित होने पर राकेश टिकैत ने कहा कि जिन 700 किसानों की मृत्यु हुई उनको ही इस बिल के वापस होने का श्रेय जाता है। एमएसपी भी एक बीमारी है। सरकार व्यापारियों को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है। आंदोलन जारी रहेगा।

कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा में पास

लोकसभा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच लोकसभा में कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 पारित हुआ। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन में विधेयक पर चर्चा की मांग की ।

संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होते ही लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। इसकी वजह से लोकसभा को दोपहर 12 बजे और राज्यसभा को दोपहर 12:19 बजे तक के लिए स्थ्गित कर दिया गया है।

राकेश टिकैत ने कहा है कि तीन मामलों का समाधान हो गया है अभी 1 मामला बाकी है। 1 साल में जो नुकसान हुआ है उस पर सरकार बैठ कर बात करे, समाधान निकल जाएगा। सरकार धोखे में रख कर, जालसाज़ी के साथ ग़लत बयानबाजी करके मामले को निपटाना चाहती है, तो उससे ये मामला खत्म नहीं होगा।

कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों के साथ पीएम की बैठक

पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी सहित कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठक की।

कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया।

शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह संसद का एक महत्वपूर्ण सत्र है। देश के नागरिक एक उत्पादक सत्र चाहते हैं। वे उज्जवल भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है।

केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हमारी पूरी कोशिश है और हम ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि संसद का सत्र सुचारू रूप से चले। हम चाहते है कि रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा हो, एक मज़बूत विपक्ष हो। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि संसद की गरिमा को बनाए रखें।

लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया है। उन्होंने सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए चर्चा की मांग की है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसानों की समस्याएं जब तक हल नहीं होगी तब तक वो बॉर्डर से नहीं उठेंगे। हम आज किसानों के मुद्दे पर, मंहगाई पर और जो पहले मुद्दे उठाए गए हैं उन सभी पर बात करेंगे।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी पर चर्चा की मांग को लेकर बिजनेस नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करने का बिल लेकर आ रही है लेकिन इस सरकार ने 750 किसानों की शहादत ली है। किसानों के मन में आशंका है कि ये सरकार कब क्या कर दे, उन्हें भरोसा नहीं। आज प्रधानमंत्री को सदन में ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये बिल दोबारा इस संसद में नहीं आएगा।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों की बैठक

संसद का शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस ने आज कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) कार्यालय में अपने राज्यसभा सांसदों की बैठक बुलाई है। कांग्रेस ने कृषि कानून और महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है।

भाकपा सांसद बिनाय विश्वम ने राज्यसभा में कार्य निलंबन नोटिस दिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने पर चर्चा की मांग की है। वहीं, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया, जिसमें सरकार को कृषि कानूनों के विरोध में जान गंवाने वाले किसानों का रिकार्ड बनाने और उनके परिवारों को मुआवजा देने का निर्देश देने के लिए चर्चा की मांग की गई है।

किसानों को मुआवजा देने की मांग

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया, जिसमें सरकार को तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की पहल करने और दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध के दौरान पिछले एक साल में मारे गए 700 किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा करने का निर्देश दिया गया है।

लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) की सोमवार सुबह 10:30 बजे बैठक होगी। इस बीच, कांग्रेस ने अपने सांसदों को संसद के दोनों सदनों में मौजूद रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने राज्यसभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी कर उनसे 29 नवंबर को संसद के दोनों सदनों में मौजूद रहने को कहा है।

कृषि कानूनों का निरस्तीकरण विधेयक, 2021 सोमवार को लोकसभा में विचार और पारित होने के लिए सूचीबद्ध है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा से पारित होने के बाद इसे सोमवार को ही राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है। कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन व सरलीकरण), 2020- कृषक (सशक्तीकरण-संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर अनुबंध विधेयक, 2020- आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, 2020 शामिल है।

लोकसभा सचिवालय के अनुसार, आर्थिक एवं अन्य सुधार संबंधी विधेयकों में बिजली संशोधन विधेयक 2021, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021, पेंशन सुधार संबंधी पीएफआरडीए संशोधन विधेयक, दिवाला एवं शोधन अक्षमता दूसरा संशोधन विधेयक 2021, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2021, मध्यस्थता विधेयक 2021, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कास्ट एंड वर्क्स एकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज संशोधन विधेयक 2021 आदि शामिल हैं।

वहीं, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निचले सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची में क्रिप्टोकरंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 सूचीबद्ध है। इस विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के सृजन के लिए एक सहायक ढांचा सृजित करने की बात कही गई है। इस प्रस्तावित विधेयक में भारत में सभी तरह की निजी क्रिप्टोकरंसी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है।