देहरादून :
सचिवालय में आज उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, बैठक में कैबिनेट के समक्ष 13 प्रस्ताव आए जिनमें से 10 प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। कैबिनेट बैठक में दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना को श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट में पूरे सचिवालय को ई- ऑफिस से जोड़ने के लिए प्रजेंटेशन भी दिया गया।
आवास नीति 2018 में संशोधन किया गया, नियमावली में कुछ नए बिंदु जोड़े गए,EWS में बनने वाले मकानों में मानक बदले गए.मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ अपर सचिव राधा रतूड़ी सदस्य, लॉ सेक्रेट्री भी सदस्य होंगे, महिलाओं को भूमिधरी अधिकार कैसे मिले उसके लिए कमेटी बनी, यह कमेटी अपनी रिपोर्ट अगली कैबिनेट में प्रस्तुत करेगी.श्रम विभाग में हुआ निर्णय, श्रम विभाग में 2% अतिरिक्त उधार की केंद्र से मिली व्यवस्था.रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत एमडीडीए की भूमि नगर निगम को वापिस दी गई। कैबिनेट ने दी मंजूरी, यह जमीन देहरादून के ब्राह्मण वाला में मौजूद है.पीएसी में पुलिस कर्मियों की नियमावली में हुए संशोधन.मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना शुरू की गई, कैबिनेट ने दी गई मंजूरी, प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेज में यह योजना ग्रेजुएशन के लिए 50 हजार ,30 हजार और 15 हजार, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 75 हजार 60 हजार और 30 हजारप्रदेश में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए निर्णय रूका अब अगली कैबिनेट के में आएगा प्रस्ताव.कोविड-19 के कारण फिलहाल अभी प्रदेश में डिग्री कॉलेज नहीं खुलेंगे.उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में व्यवस्था बदली केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य में किया गया स्वीकार.देघाट ब्लॉक में केंद्र विद्यालय के लिए 113 हेक्टर जमीन निशुल्क देगी राज्य सरकार.लोक सेवा आयोग का 19वां प्रतिवेदन को मंजूरी दी गई.प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से अब स्टाफ नर्सों की भर्ती
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